ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 9.5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 56 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਝੂਠ, ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ 247 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।
