LOP ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਬਾਕੀ ਹਨ।” 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ APS ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 173 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
