ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਟ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ।
