ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,000 ਬੰਦ ਪਏ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 3,000 ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਪੇਂਡੂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 154 ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(e) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਹਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ‘ਸਤਿਕਾਰ’ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਯਮੁਨਾ-ਕਰਾਸਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ – ਡਰਾਈਵਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3,000 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
