ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,423.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.77 ਲੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ (ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
