ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada: ਸਰੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਪੰਜਾਬੀ ਜਲਦ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਰਤ ? (ਵੀਡੀਓ)
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 14,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, CCTV ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
