ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 8.02 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ 2041 ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ, ਕੁਰਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪਿੰਜੌਰ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ (ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਐਮ.ਪੀ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2031 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਘਟ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖੇਤਰ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”
ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ 3 ਐਲੀਵੇਟਿਡ (ਉੱਚੀਆਂ) ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਮਆਰਟੀਐਸ) ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (ਫੇਜ਼-1) ਅਧੀਨ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (ਫੇਜ਼-2) ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ 50 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (ਫੇਜ਼-1) ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 12.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.27 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1,142 ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 280 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 104 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
