ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅੱਜ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ DIG ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਨੇ BBMB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, BBMB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
