ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਮੈਟਲਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਕ੍ਰਸਟ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਬੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਬੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਮੈਟਲਿਕ ਨੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ ‘ਤੇ ਪੌਲੀਮੈਟਲਿਕ ਸਲਫਾਈਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਬੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਬੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਐਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਬੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਭੂ-ਭੌਤਿਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
