ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1,143 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ, ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹16.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 935 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹3.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 1,330 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹5.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿੰਦਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ₹2.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ, ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸਨ ਕਦੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹40 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡਰੀ ਢੋਸ ਨੇ 1,350 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੈ – ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਲੋਪੋਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੂਤ, ਮੋਟਾਲਾ, ਜੈ ਰਾਮ ਕੋਟ ਅਤੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਹਿਠਾੜ (ਗੁਲਾਬਾ ਭੈਣੀ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੌੜ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ 380 ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹40,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਦੁਧਾਰੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ₹37,500, ਗੈਰ-ਦੁਧਾਰੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ₹32,000, ਵੱਛਿਆਂ ਲਈ ₹20,000, ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ₹100 – ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ।
ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਨੇ ₹5 ਕਰੋੜ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ – ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ। ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ – ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਰੇਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।” ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
