ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ’ਰੀਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਸਟੇਟਸ ਰੀਵਰ ਬਿੱਲ-2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਦਰਿਆ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਬਿੱਲ-2024 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਂਗਾਨੁਈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 2017 ਵਿਚ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
