ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 13.67 ਲੱਖ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 97.30 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 13.67 ਲੱਖ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 116.57 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 97.30 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੋਕਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) 25 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-2.0 ’ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਐੱਲਸੀ), ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਏਐੱਚਪੀ), ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਏਆਰਐੱਚ) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ (1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ (ਏਆਰਐੱਚ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਆਰਐੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਛੁਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਮੀਂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,77,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 3.90 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2.98 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਾਫਟ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
