ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐੱਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐੱਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ 1.75 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
