ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਹੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਏਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
