ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਰਾਉਂ-ਨਕੋਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 19ਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹222 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
