International students in Canada- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਗਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ (Canadian government) ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰਸੀਸੀ (ਅਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਦਮ ਵਧੀ ਭਾੜ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੌਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਿਆ।
