ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IELTS ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜਪਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਗਈ ਸੀ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਦਰਅਸਲ ਡੰਪ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੇਸ਼ (55), ਰੋਨਾ ਰਾਣੀ (50), ਰਾਖੀ (15), ਮਨੀਸ਼ਾ (10), ਚਾਂਦਨੀ (5), ਗੀਤਾ (6) ਅਤੇ ਸੰਨੀ (2) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Covid-19: ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2016 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੰਪ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
