ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰੰਟੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਸੀਜ਼., ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇਡੀਏ, ਏਡੀਏ, ਪੀਡੀਏ ਜਾਂ ਬੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ’’।
