ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ : ਕੰਗ (ਵੀਡੀਓ)
ਦਰਅਸਲ, ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼,3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
