Supreme Court on Sc ST Reservation :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ (ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਅਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
CJI ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SC/ST ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਨਈਆ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
