Subsidy for Stubble Management Plant: ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀ ਰੁੱਕ ਰਿਹਾ ।
ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਕਲੀ ਕੋਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੈਲੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕੋਲਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਪੈਲੇਟ-ਸਟਬਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਕਲੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (SPSB) ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੈਲੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੈਲੇਟ ਜਾਂ ਟੋਰੇਫੈਕਸ਼ਨ (ਨਕਲੀ ਕੋਲਾ) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, 1 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੈਲੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਟੋਰੀਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਰੇਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
