ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 212 ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 212 ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 65 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2730 ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
