ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2016 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ 3.5 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
