ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ **ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਸਾਲ 2026-27) ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (NSP) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗੀ। ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ (ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ) ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ (Grassroot Level) ‘ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
