ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PPF (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ), NSC (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), SCSS (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ), ਜਾਂ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ET ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ 6.50% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 5.50% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕ FD ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਜ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.779% ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 6.483% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ET ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ (NSC) ਅਤੇ SCSS, ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ SCSS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2% ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, RD ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
