ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 321 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਤਿਅਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਓਐੱਸਓਸੀਓ) ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਸਪੋਮਜ਼ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੋੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 1920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
