ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਰੁਚੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 6.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 93 ਹਜ਼ਾਰ 819 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ।
