ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ! ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਜੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ (ਈਥਾਨੌਲ ਅਲਕੋਹਲ) ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ NGT ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
