Punjab CM warnig to Central Government for RDF: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ RDF ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ Act ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ
—CM @BhagwantMann pic.twitter.com/X0NhBHEexA— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 20, 2023
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
RDF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2004-2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
