ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਬਾਦਲੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
