ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਣਗੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
