ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
