ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 72.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਆਬਾਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 242 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ (ਕਨਵਰਜੈਂਸ) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
