ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ 2,600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ (ਇੰਟਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਲਈ 2,500 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਲਈ 100 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2,106 (2,023 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, 48 ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ 35 ਮਾਲੀਆ ਲੇਖਾਕਾਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8,984 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
“ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਲ.ਟੀ. (ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ “ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, PSPCL (AP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ 50KW ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 99.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਟੀ. ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਚ.ਟੀ. (ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਈ.ਐਚ.ਟੀ. (ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੀਈਆਈ) ਵੱਲ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਚ.ਟੀ./ਈ.ਐਚ.ਟੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਈਆਈ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਈਆਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਵਾਧੂ ਲੋਡ/ਮੰਗ/ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
