ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ 10365 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਬਾਂਸਲ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 2016 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 52 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ।
