ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੇਵਗੀ ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਨਾਗਰਿਕ “ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ” ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
