ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੋ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ “ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਢਾਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ… ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ 2026-27 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਗੈਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80% ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣੇਗਾ!” ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
