ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ’ ਨਾਮਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ₹1,194 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ “ਅਲਟਰਾ-ਮਾਡਰਨ” ਅਰਥਾਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ — ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਏਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ‘ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ’ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸੋਨੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੇਵਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪਿਅਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਉਤਸਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 260 ਨਵੀਆਂ “ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀਆਂ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ “ਅਲਟਰਾ-ਮਾਡਰਨ” ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 0.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ, ਫੁਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟਰੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ “ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿਮ”, “ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ” ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ “ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋਨ” ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ “ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ₹11.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹5.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹23.94 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹117.16 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 40–41 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 495 ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 174 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
28. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ! 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ! 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਉਮੀਦ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,51,80,075.88 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,50,35,129.93 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ — ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਈ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ! ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ (135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ “ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ” ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
