ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 68% ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 84% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15,914 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ 916 ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 30,282 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 90% ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ 50% ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ-ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚ ਉਪਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
