ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ, ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, CII ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ SUJAN ਦੇ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ’ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੀਤੀ – ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2035 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਆਈਸੀਡੀ, ਦੋ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ, ਵਧਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ – ਸੁਜਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ – ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
