ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਕੁਇਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ “ਠੰਡਾ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 28,025 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਾਪੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
