ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ
