ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ₹470 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 300,000 ਨਵੀਆਂ LED-ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30:70 ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 173.20 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, QR ਕੋਡ, ਅਤੇ IVRS-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (AMC) ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਟ-ਇਨ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
