ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲਾਹਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। “ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਲਾਹਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ “ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ” ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ਫਜ਼ੂਲ” ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ 280 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ।
