ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 35 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ?
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NPPA ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਨਿਯਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ Aceclofenac, Paracetamol, Trypsin Chymotrypsin, Amoxicillin, Potassium Clavulanate, Atorvastatin ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Empagliflozin, Sitagliptin ਅਤੇ Metformin ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NPPA ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕੀਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, AKMS ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀਕਲੋਫੇਨੈਕ-ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ-ਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ ਚਾਈਮੋਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 13 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਡੀਲਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 15.01 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਟੋਰਵਾਸਟੇਟਿਨ 40 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੋਪੀਡੋਗਰੇਲ 75 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 25.61 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੇਫਿਕਸਾਈਮ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਲੇਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਅਤੇ ਡਿਕਲੋਫੇਨੈਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 31.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿ.ਲੀ. ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ DPCO, 2013 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

NPPA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਰੱਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ V ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NPPA ਅਤੇ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।