ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 204 ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2 ਤੋਂ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9,150 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 47 ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 3.14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.25 ਲੱਖ, 3.61 ਲੱਖ ਅਤੇ 2.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹135 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਜੀਵ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਰਗੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ 100% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
