SC permits manufacturing crackers: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
SC permits manufacturing crackers
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (NEERI) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ “ਕੁਲੀਨ” ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
