ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ SBI ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ.
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- SBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
