ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ SBI ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ
ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? SBI ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ SBI ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲਫ਼ਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। SBI ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਲਫ਼ਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ (ਐਸਬੀਆਈ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
