ਪੰਜਾਬ ’ਚ VIPs ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੰਬਈ ਦੇ 5Star ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ Wifi ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੰਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
